प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्य, शहरी विकास, आवास खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य् एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि गेहूँ की खरीद में 25 मई से 02 दिन बढा़कर 27 मई का समय दे दिया गया है।
इस सम्बन्ध में केवल पहले से रजिस्टर्ड कृषकों का गेहूँ क्रय किया जायेगा और नये कृषकों का रजिस्टेªशन नहीं किया जायेगा। राज्य के राशन कार्ड को एक सप्ताह के भीतर आॅनलाइन कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में आधार कार्ड नहीं होने के कारण राशन कार्ड आॅनलाइन का काम धीमे चल रहा था, परन्तु अब समस्त राशन कार्डों को आॅनलाइन करने के निर्देश दिये गये हैं।
बैठक में रिकार्ड गेहूँ की खरीद पर विभाग को बधाई देते हुए कहा है कि खरीद प्रक्रिया में और तेजी लायें। अभी तक 8 लाख कुन्तल की खरीद की तुलना में इस वर्ष 12.75 लाख कुन्तल गेहूँ खरीदा गया है जिसे 14 लाख कुन्तल तक और अधिक मात्रा में गेहूँ की खरीद बढाने को कहा गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए सहकारिता विभाग के ढुलाई इत्यादि मद में प्रस्तुत 22.50 करोड़ के बिलों के सापेक्ष 13.50 करोड़ जारी करने के निर्देश दिये गये हैं, शेष 9 करोड़ भारत सरकार के मद से प्राप्त होते ही जारी कर दिया जायेगा। इसके अलावा पीडीएस मद में ढुलान के लिए 20 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 25 करोड़ रूपये जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। खाद्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ 3 माह को बढ़ाकर 12 माह करने और प्रत्येक कार्ड पर 2 किलो चीनी देने का प्रस्ताव लाया जायेगा।
राजस्व विभाग के संदर्भ में निर्देश दिया कि विनियमितिकरण के लिए जिन आवेदनकर्ताओं ने पैंसा जमा किया है उनके मामले में विनियमितिकरण के लिए उसी दिनांक का रेट निर्धारित किया जायेगा।
बैठक में निर्देश देते हुए कहा गया कि हल्द्वानी के एफ0सी0आई0 गोदाम की हालत के जीर्णशीर्ण अवस्था को ठीक करने के लिए पैंसा जारी कर दिया जाए और अन्य गोदामों के रिपोर्ट मंगा लिया जाए।
सचिव, सुशील कुमार, अपर सचिव प्रताप शाह, सयुक्त आयुक्त पी.एस पांगती, संयुक्त आयुक्त महेन्द्र सिंह बिसेन सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
